आपण अनेकदा ऐकतो की कंत्राटी कामगारांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही. मुलींना ‘पक्की’ नोकरी आणि स्वतःचे घर असलेला मुलगाच हवा असतो. हे प्रत्यक्षात एक मोठे सामाजिक वास्तव आहे, याची आम्हाला जाणीव झाली. सोशल मीडियावरही यासंबंधी काही पोस्ट दिसत होत्या.

मी आणि अरविंद श्रौती, आम्ही दोघांनी एका युरोपियन आणि एका कोरियन कंपनीतील पाच अविवाहित कंत्राटी कामगारांच्या मुलाखती घेतल्या. त्या मुलाखतींतून धक्कादायक वास्तव समोर आले. त्यातील काही मुद्दे माझ्या आधीच्या ब्लॉगमध्ये आले होते, तरीसुद्धा प्रत्यक्ष तपशील मन हेलावून टाकणारे होते.

या लेखामध्ये आपण प्रथम कंत्राटी कामगारांच्या जमिनीवरील वास्तवाकडे पाहू. विवाहाच्या समस्येची मुळे तिथेच आहेत.

महेश (नाव बदललेले) पुण्यातील उत्पादन क्षेत्रातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करतो. त्याची कहाणी ही सर्व पाच कंत्राटी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करते. तो औंध परिसरात वाढला. आयटीआयमध्ये वेल्डिंग ट्रेड पूर्ण केल्यानंतर तो पुण्यात आला. सुरुवातीच्या काही महिन्यांत त्याच्या नातेवाईकांनी राहण्याची सोय आणि मदत केली.

काही कंपन्यांमध्ये काम केल्यानंतर त्याला व्होक्सवॅगनला पुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीत नोकरी मिळाली. पण व्होक्सवॅगनमध्ये ‘नो प्रॉडक्शन डे’ असले की पुरवठादार कंपनीही बंद राहत असे.

नंतर त्याला एका कोरियन बहुराष्ट्रीय कंपनीत कंत्राटदारामार्फत काम मिळाले. त्याचा मासिक पगार २५ हजार रुपये आहे.

पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा पगार चांगला वाटतो. पण खरा प्रश्न तपशिलात आहे. महेशचा नियोक्ता म्हणजे त्या कोरियन कंपनीचा कंत्राटदार, याने वेतनरचना अत्यंत शोषणात्मक पद्धतीने केली होती. नंतर लक्षात आले की पुण्यातील बहुतांश कंत्राटदारांची हीच सर्रास पद्धत आहे.

२५ हजार रुपयांच्या पगारात २५०० रुपयांचा बोनस समाविष्ट असतो. यालाच ‘अटेंडन्स बोनस’ म्हणतात. कामगार एका दिवसासाठी जरी गैरहजर राहिला, तरी त्याचा संपूर्ण २५०० रुपयांचा बोनस कापला जातो! त्याशिवाय त्यांना सिकलिव्ह, कॅज्युअल लिव्ह किंवा इतर कोणतीही रजा मिळत नाही. फॅक्टरीज ॲक्टनुसार मिळायला हवी असलेली अर्न्ड लिव्हही प्रत्यक्षात दिली जात नाही. त्यामुळे एका दिवसाच्या गैरहजेरीमुळे बोनस + दिवसाचा पगार असे मिळून सुमारे ३००० रुपयांचे नुकसान होते.

एका दिवसाच्या रजेसाठी ३००० रुपयांची वेतन कपात! इतकी कठोर शिक्षा!!

कंत्राटदार बोनसची रक्कम मासिक वेतनात समाविष्ट करतात,  ज्यामुळे कामगारांचे वेतन २१ हजार रुपयांपेक्षा जास्त दिसेल. त्यामुळे ते ESIC योजनेच्या कक्षेबाहेर जातात आणि कंत्राटदाराला ESIC चे योगदान भरावे लागत नाही.

थोडक्यात, कामगाराच्या हातात कुटुंब चालवण्यासाठी फारसे काही राहत नाही. अनेक कंत्राटी कामगार एकत्र खोली भाड्याने घेऊन राहतात. त्याच खोलीत स्वयंपाक करतात आणि खर्च वाटून घेतात.

पूर्वी मुंबईतील गिरणी कामगारही अशाच लहान खोल्यांमध्ये राहत असत. जागेअभावी काही जण शिफ्टनुसार झोपत असत.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मी उंबरगाव येथे स्थलांतरित कामगारांच्या जीवनाचा अभ्यास केला होता. तिथे ४–५ जण अतिशय लहान खोलीत राहत होते. परिस्थिती अत्यंत दयनीय होती. काही ठिकाणी लैंगिक शोषणाच्या घटनाही समोर आल्या होत्या.

दारिद्र्य आणि अपुरी निवासव्यवस्था माणसाच्या आयुष्याचे काय हाल करू शकते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.

कोरियन तसेच युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांशी बोलताना जवळपास सारखीच परिस्थिती दिसून आली. जणू कंत्राटदारांनी एकत्र बसून अटी ठरवल्या आहेत.

बहुतेक वेळा कामगारांना कारखान्यापासून दूर राहावे लागते. प्रवास खर्च परवडत नाही. दुचाकी घेणे शक्य नसते. रिक्षाने जाणेही महाग असते. कंपनी बससेवा फक्त कायम कामगारांसाठी देते; कंत्राटी कामगारांना ती सुविधा नसते.

म्हणून कांही कंत्राटी कामगार बसचालकाशी ‘डील’ करतात. दरमहा सुमारे ७०० रुपये बसचालकाला दिले जातात. कायम कामगारांनाही ही गोष्ट माहिती असते, पण एकाच कार्यस्थळी काम करत असल्याने ते दुर्लक्ष करतात.

कमी उत्पन्नामुळे कंत्राटी कामगार ओव्हरटाईम करण्यास भाग पडतात. अनेक जण १०० तास ओव्हरटाईम करण्याचे लक्ष्य ठेवतात. म्हणजे महिन्यात सुमारे १३ दिवस डबल शिफ्ट. असे केल्यास उत्पन्न जवळपास दुप्पट होते; पण त्याची मोठी किंमत आरोग्याने मोजावी लागते. राज्याने ठरवलेली ओव्हरटाईम मर्यादा एका तिमाहीत १२५ ते १४४ तास असताना, कामगार मात्र महिन्याला १०० तास ओव्हरटाईम करत असल्याचे सांगत होते.

सध्या उत्पादनांना मागणी असल्याने अतिरिक्त काम करून जास्त उत्पन्न मिळते. पण इराण-अमेरिका युद्धाच्या परिणामांनंतर पुढे काय होईल, याची त्यांनाही कल्पना नाही.

कंत्राटी कामगाराला पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच कामावरून कमी करतो. कारण पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर ग्रॅच्युइटी द्यावी लागते.

याशिवाय अनेक कंपन्या अशा कामगारांना पुन्हा नोकरीवर न घेण्याची अट घालतात. त्यामुळे त्या कामगारासाठी त्या कंपनीचे दरवाजे कायमचे बंद होतात. मग तो पुन्हा नव्या नोकरीच्या शोधात निघतो. पण सर्वत्र जवळपास सारख्याच शोषणात्मक अटी असल्याने परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही.

अशा प्रकारे कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण होते. त्यांची राहणीमानाची परिस्थिती कल्पनेपलीकडे वाईट आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी संघटना उभारणारे अनेक राजकीय नेते कामगारांना विसरून गेले आहेत. ‘व्यवसायस्नेही वातावरण’ या नावाखाली सरकारही कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करत नाही.

या पार्श्वभूमीवरच कंत्राटी कामगारांच्या विवाह समस्येकडे पाहिले पाहिजे.

आणखी एक महत्त्वाचा बदल ग्रामीण आणि निमशहरी भागात दिसत आहे. मुलींना आता सुशिक्षित, स्थिर नोकरी असलेला — शक्यतो सरकारी नोकरीतला — आणि स्वतःचे घर असलेला जोडीदार हवा असतो.

मुलाखतीदरम्यान एका कामगाराने सांगितले की त्याच्या संभाव्य वधूने लग्नानंतर सासू-सासऱ्यांसोबत न राहता वेगळे राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मुलीने असे बोलणे हे लहान शहर आणि गावांच्या पठडीत अजिबात बसत नाही, आणि मुलींच्या मानसिकतेतला बदल त्यातून जाणवतो. हा मोठाच बदल मानायला हवा. पण त्या कामगाराकडे कायम नोकरी नव्हती आणि स्वतःचे घरही नव्हते. त्यामुळे ते लग्न झाले नाही.

मुलींच्या शिक्षणात मोठा बदल होत आहे. एका अहवालानुसार महाराष्ट्रात “शाळांपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मुली केवळ मुलांच्या बरोबरीने येत नाहीत, तर अनेक ठिकाणी त्यांची संख्या मुलांपेक्षा जास्त होत आहे.”

सोशल मीडियावर ‘मुलगी म्हणजे कुटुंबावरचा भार, जबरदस्तीची लग्ने, आत्महत्या आणि हुंड्याच्या प्रथेबाबत’ अनेक कथा दिसतात. पण समाजाच्या एका भागात वेगळे चित्रही दिसते आहे.

आमच्या मुलाखतीत असे समोर आले की एका कंत्राटी कामगाराला मुलगी मिळत नसल्याने त्याने उलट उत्तर प्रदेशातील एका मुलीच्या कुटुंबाला हुंडा दिला आणि लग्न केले.

लग्नयोग्य तरुणांसाठी ही दुहेरी अडचण आहे — एकीकडे पुरेसे उत्पन्न नाही, नोकरीत स्थैर्य नाही आणि दुसरीकडे मुलींच्या अपेक्षा वाढत आहेत.

या सामाजिक-आर्थिक दबावांमुळे आणि अपेक्षांमुळे अनेक कंत्राटी कामगार वयाच्या तीस वर्षांनंतरही अविवाहित राहतात. आम्हाला भेटलेले पाचही कामगार अविवाहित राहिले होते. कारण समाजाच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे आर्थिक स्थैर्य, नोकरीची सुरक्षा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती.

यामधील मूलभूत प्रश्न कोणते?

पहिला, कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लढणारे कामगार नेते आज दिसत नाहीत. केवळ “कायद्याच्या प्रक्रियेने” ही परिस्थिती बदलणे कठीण वाटते. कायदा हा बदलाचे साधन असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असते. सध्या कामगार कायदयांची अंमल बजावणी दुर्लक्षित केले जात आहेत.

दुसरा, सातत्याने होणारे तीव्र शोषण भविष्यात अनपेक्षित परिणाम निर्माण करू शकते. बेईमान नियोक्त्यांच्या खुर्च्यांखाली जणू असंतोषाचा बॉम्ब ठेवलेला आहे.

तिसरा, वाढत्या गुन्हेगारीशी अशा शोषणात्मक रोजगारांचा संबंध असू शकतो का? याचा अभ्यास आम्ही केलेला नाही. पण अशी शक्यता नाकारता येईल का?

चौथा, आपण अशी कोणती समाजव्यवस्था निर्माण करत आहोत, जिथे कामगारांना लग्न करणेही कठीण होते?

पाचवा, कंपन्यांकडे कंत्राटी कामगारांच्या वापराबाबत काही स्पष्ट धोरणे आहेत का? अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याही स्वतःच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना अल्पदृष्टी दाखवत आहेत.

सहावा, आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्याप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात मागणी घटत आहे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे कामगारांची कमी क्रयशक्ती. मोठा कामगारवर्ग अपुरे वेतन घेत असल्याने त्यांची खरेदी क्षमता कमी होते. परिणामी वस्तू आणि सेवांची मागणी घटते आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होतो.

हा असंतोष भविष्यात नियंत्रणाबाहेर जाईल ही भीती आहे, तसे होईल का? हे कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. तोपर्यंत शोषण आणि दडपशाही मात्र सुरूच राहतील.

कोणी ऐकत आहे का?

विवेक एस. पटवर्धन

“तुम्ही जो वारसा मागे ठेवून जाता, तो म्हणजे दगडांच्या स्मारकांवर कोरलेले शब्द नव्हे; तर तो वारसा म्हणजे इतरांनी आयुष्य विणताना विणले गेलेले तुमचे धागे होत.” सर्व मजकूर कॉपीराइट-संरक्षित आहे.